राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation) मुद्दा पेटला आहे. सरसकट सर्वच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण सुरु केलं आहे. शिंदे समितीने दिलेला अहवाल स्विकारल्यानंतर कुणबी पुरावे असलेल्या लोकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठीचा जीआर राज्य सरकारनं काढलाय.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला. त्यानंतर तातडीनं हा जीआर सरकारनं काढला. इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याचा कामालाही सुरूवात झाल्याचं या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.राज्य सरकारनं यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्विकारल्यानंतर निजामकालीन पुरावे सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासंबंधीचा सरकारी आदेश निघाला आहे. त्यानुसार आता कुणबी जात प्रमाणपत्रांचं वाटप केलं जाणार आहे.
हे वाचा : जाणून घ्या आजचे राशी भविष्य दि : 1-11-23
ज्यांच्याकडे निजामकालिन कुणबी असल्याच्या नोंदी आढळून आल्या आहेत. त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी घोषणा मराठा आरक्षणविषयक (Maratha reservation) उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. त्यानुसार अध्यादेश काढून आजपासून कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याची कारवाई सुरु करा असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा अहवाल महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. या अहवालात 13,498 कुटुंबांची कागदपत्रे निजाम काळातील असल्याचे म्हटले आहे. समितीने 1.7 कोटी कागदपत्रांची छाननी केली होती जेणेकरून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ठरवता येईल. मात्र, कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासारखे निर्णय आम्हाला मान्य नसल्याचे मनोज जरंगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
एकनाथ शिंदे सरकारने सप्टेंबरमध्येच मराठवाड्यातील ज्यांच्याकडे निजाम काळापासूनची कागदपत्रे आहेत अशा सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र (Maratha reservation) दिले जाईल, असे सांगितले होते. सरकारने यासाठी पाच सदस्यांची समितीही स्थापन केली होती. आता न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रियाही निश्चित केली आहे. यासाठी एकूण 12 प्रकारच्या कागदपत्रांचा विचार करण्यात आला आहे.
