Mobile Phone मोठी बातमी! मोबाईल फोन स्वस्त होणार, बजेटपूर्वी केंद्र सरकारकडून मोठा दिलासा…
मोबाईल फोन (Mobile Phone) हे आजकाल प्रत्येकाच्याच दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. परंतु, मोबाईल फोनच्या वाढत्या किमतीमुळे अनेकांना ते परवडत नाहीत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मोबाईल फोनच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख घटकांवर आयात शुल्क कमी केले आहे. यामुळे मोबाईल फोन स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
मोबाईल फोनच्या किमती कमी होण्याची शक्यता
मोबाईल फोनच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्क 15 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्यात आले आहे. मोबाईल फोनसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील आयात शुल्कात पाच टक्क्यांची घट करण्यात आली आहे. याचा परिणाम मोबाईल फोनच्या किमतीवरही पाहायला मिळणार असून, येत्या काळात मोबाईल फोन स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
हे वाचा : जीवनात यशस्वी होण्यासाठी या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी खूप महत्वाच्या, जाणून घ्या?
आयात शुल्कात 5 टक्क्यांची घट
Government of India slashes import duty on key components used in the production of mobile phones. The import duty has been reduced from 15 per cent to 10 per cent. pic.twitter.com/22CIz9Qoch
— ANI (@ANI) January 31, 2024
महसूल विभागाकडून अधिकृत अधिसूचना जारी
अर्थमंत्रालयाकडून याबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. महसूल विभागाने 30 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे की, भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालय अर्थात महसूल विभागाकडून क्रमांक 50/2017 सीमाशुल्क यांच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. यानुसार, मोबाईल (Mobile Phone) तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पार्ट्सवर आता 15 टक्क्यांऐवजी 10 टक्के आयात शुल्क आकारण्यात येणार आहे. आयात शुल्कात घट झाल्यामुळे मोबाईल फोन स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होणार
1 फेब्रुवारीला म्हणजेच गुरुवारी देशाच्या नवीन संसदेत 2024 चा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होत आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पाची तयारीही सरकारने पूर्ण केली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी होणारा हलवा समारंभही नुकताच पार पडला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने हा अर्थसंकल्प खास आहे. यानंतर नवीन सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.
