मालदीवमधील (Maldives) निवडणुकीनंतर त्या देशात सरकार बदलले. नवीन सरकारने चीनशी जवळीक साधली आहे. मालदीपला धडा शिकवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कुटनीती आखली. चीनच्या जवळ जाणारे मालदीवचे राष्ट्रपती मुइज्जू यांची अडचण वाढणार आहे. मोदी सरकारने मालदीवला धडा शिकवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडलेल्या बजेटमध्ये मालदीपच्या निधीत मोठी कपात केली आहे. तसेच लक्षद्वीपसाठी मोठी घोषणा केली आहे.
निधीत 22 टक्क्यांनी कपात : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी मोदी सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मालदीवला देण्यात येणारी आर्थिक मदत 22 टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भारत सरकारने मालदीवच्या विकासकामांसाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
मालदीवला (Maldives) कोणत्याही सरकारने दिलेल्या आर्थिक मदतीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मालदीवला 2023 मध्ये 770.90 कोटी रुपये भारत सरकारने दिले होते. ही मदत 2022-2023 मध्ये मालदीवला दिलेल्या 183.16 कोटी रुपयांपेक्षा 300 टक्क्यांनी जास्त होती. भारताने 2024-2025 मध्ये विदेशी मदतीसाठी 4883.56 कोटी रुपये ठेवले आहे.
हे वाचा : फेब्रुवारीनंतर Paytm वर काय चालणार आणि काय नाही? जाणून घ्या
लक्षद्वीपसाठी मोठा निर्णय : भारत आणि मालदीवमधील तणाव लक्षद्वीपवरुन झाला. यामुळे आता अर्थसंकल्पात लक्षद्वीपसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. लक्षद्वीपला पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला.
काय होता दोन्ही देशांचा वाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी लक्षद्वीपचा दौरा केला होता. लक्षद्वीपमधील निसर्गरम्य आणि सुंदरतेचे फोटो त्यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवर शेअर केले होते. तसेच पर्यंटकांना लक्षद्वीप येण्याचे आवाहन केले होते. नरेंद्र मोदी यांच्या या ट्विटनंतर जगाचे लक्ष त्यानंतर लक्षद्वीपकडे गेले. गुगलमध्ये लक्षद्वीप सर्च करण्याचे प्रमाण ३४०० टक्के वाढले. यामुळे पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या मालदीवची (Maldives) अडचण झाली. मालदीव सरकारमधील तीन मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात वक्तव्य केले होते. त्यानंतर त्या तिघं मंत्र्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
