देशभरातील नोकरदारांना भविष्यात एक वाईट बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधी दरवर्षाला पेन्शनधारकांच्या व्याज (interest) दराबाबत निर्णय घेते आणि आता पीएफवरील व्याजदर कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पुढील वर्ष २०२४-२५ साठी पीएफ खात्यावरील व्याजदरात इतकी कपात होण्याची शक्यता आहे. ईपीएफओशी संबंधित सहा कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांना द्यायच्या व्याजावर शनिवारी निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
पीएफ व्याजदर कमी होणार की वाढणार?
केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची (CBT) १० फेब्रुवारीला बैठक होणार असून यामध्ये CBT २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पेन्शनधारकांच्या व्याजावर निर्णय घेऊ शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या निवडणूक वर्षात केंद्रीय विश्वस्त मंडळ आर्थिक वर्ष २०२४ साठी सुमारे ८% व्याजदराची शिफारस करण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकीवरील (interest) परतावा वाढवण्यासाठी निवृत्ती निधी संस्था शेअर्समधील गुंतवणूक १० टक्क्यांवरून १५% पर्यंत वाढवण्यासाठी बोर्डाची मंजुरी घेण्याचीही शक्यता आहे. गेल्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी ईपीएफचा व्याजदर ८.१५% होता तर २०२१-२ मध्ये ८.१०% होते.
बैठकीबाबत पाठवले पत्र :केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची २३५व्या बैठकीबाबत सामाजिक सुरक्षा संस्थेने मंडळाच्या सर्व सदस्यांना पत्र पाठवले असून यामध्ये बैठकीला उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले. या प्रकरणाशी संबंधित लोकांच्या माहितीनुसार, EPF सदस्यांनी काढलेल्या पैसे काढण्यावरील व्याज EPF खात्यांमधून मिळालेले योगदान आणि वर्षभरात मिळालेल्या उत्पन्नावर आधारित आहे.
गेल्या वर्षी २८ मार्च रोजी ईपीएफओने (interest) २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी EPF खात्यांवर ८.१५% व्याज जाहीर केले. तर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये वितरणासाठी ९०,४९७.५७ कोटी रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न उपलब्ध होते आणि सभासदांच्या खात्यात व्याज जमा केल्यानंतर ६६३.९१ कोटी रुपयांच्या अधिशेषाचा अंदाज होता.
हे वाचा : BSNL ने आणला Jio, Airtel पेक्षा सर्वात स्वस्त रिचार्ज प्लान (Recharge)
अहवालानुसार, आतापर्यंत बैठकीनंतर लवकरात लवकर व्याजदर जाहीर करण्यात आले आहेत. परंतु या वेळीव्याजदर सार्वजनिकपणे जाहीर केले जातील की नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अर्थ मंत्रालयाच्या परवानगीनंतर जाहीर केले जातील हे अद्याप समजलेले नाही.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये कामगार मंत्रालयाने केंद्रीय मंडळाला अर्थ मंत्रालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय २०२३-२४ आर्थिक वर्षातील व्याजदर जाहीरपणे जाहीर न करण्यास सांगितले होते. याशिवाय उच्च निवृत्ती वेतन, ईपीएफओमधील (interest) रिक्त पदांवर भरती आणि ईपीएफओ कर्मचाऱ्यांच्या बदलीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबतही सीबीटीमध्ये चर्चा होऊ शकते.
