दोन दिवसांनी म्हणजेच १ एप्रिल २०२३ पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे. यासह आता UPI द्वारे व्यवहार देखील महाग होणार आहेत. नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२३ पासून युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे व्यवहारावर शुल्क आकारले जाऊ शकते.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने UPI ला व्यापारी व्यवहारांवर प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स शुल्क लागू करण्यास सांगितले आहे. त्याच्या परिपत्रकानुसार, २००० रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क वापरकर्त्याला व्यापारी व्यवहारांसाठी भरावे लागेल.
प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्सद्वारे UPI पेमेंटसाठी १.१% इंटरचेंज शुल्क आकारले जाईल. पीपीआयमध्ये व्यवहार वॉलेट किंवा कार्डद्वारे होतो. इंटरचेंज फी ही सामान्यतः कार्ड पेमेंटशी संबंधित असते आणि व्यवहार स्वीकारणे, त्यावर प्रक्रिया करणे किंवा मंजूर करणे यासाठी शुल्क आकारले जाते.
हे वाचा : धोक्याची घंटा ! ‘या’ 6 राज्यांत पुन्हा कोरोनाने डोके वर काढले.
बँक खाते आणि PPI वॉलेट यांच्यातील पीअर-टू-पीअर (P2P) आणि पीअर-टू-पीअर-मर्चंट (P2PM) व्यवहारांना अदलाबदलीची आवश्यकता नाही. एनपीसीआयचा हा प्रस्ताव 1 एप्रिलपासून लागू होऊ शकतो. एनपीसीआयद्वारे ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी त्याचे पुनरावलोकन केले जाईल.
NPCI च्या परिपत्रकातील संकेतांनुसार १ एप्रिलपासून तुम्ही UPI पेमेंट म्हणजेच गूगल पे, फोन पे आणि पेटीएम सारख्या डिजिटल माध्यमातून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त पैशांचे व्यवहार केल्यास तुमच्याकडून रुपये आकारले जातील. म्हणजे सामान्य नागरिकांचा खिसा आणखी रिकामा होणार आहे. दरम्यान, या अहवालानुसार, सुमारे ७०% UPI P2M व्यवहार हे २,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे आहेत, अशा परिस्थितीत ०.५- १.१ टक्क्यांच्या व्यवहारावर शुल्क आकारले जाईल.
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसद्वारे (UPI) १२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार झाले असून यादरम्यान 95 हजारांहून अधिक लोक फसवणुकीचे बळी ठरले आहेत. अशी माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने संसदेत माहिती दिली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून फसवणुकीच्या बळींची संख्या वाढत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. आकडेवारी दर्शवते की २०२०-२१ मध्ये ७७,००० लोक आणि २०२१-२२ मध्ये ८४ हजार लोक युपीआय व्यवहारादरम्यान फसवणुकीला बळी पडले.
