महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा (Borderism) वादावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदाच या प्रकरणात मध्यस्थी केली आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार सीमाभागातल्या प्रश्नांबाबत येत्या ४ नोव्हेंबरला म्हणजे शुक्रवारी कोल्हापूरमध्ये मंथन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या बैठकीला कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांचे राज्यपाल तसेच सीमाभागातील दोन्ही राज्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीच्या माध्यमातून अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या बेळगाव सीमाप्रश्नावर तोडगा निघणार का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा (Borderism) वाद सुरू आहे. याप्रकरणी नेहमीच दोन्ही राज्यात संघर्ष पाहायला मिळाला. आता हा संघर्ष मिटवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी पहिल्यांदाच या प्रश्नी मध्यस्थी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार येत्या चार नोव्हेंबरला कोल्हापुरातील शिवाजी विद्यापीठात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये मंथन बैठक होणार आहे.
या बैठकीला दोन्ही राज्याचे राज्यपाल तसेच सीमा भागातील जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकारी सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकची अशाप्रकारे व्यापक आणि संयुक्त बैठक या आधी कधीच झाली नव्हती.शिवाजी विद्यापीठामध्ये होणाऱ्या बैठकीत या भागांतील अनेक प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न दोन्ही राज्यांकडून केला जाणार आहे.
अलमट्टी धरणाचा फटका कोल्हापूर आणि सांगलीला पुरामुळे बसतो. याधरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारने पुढे आणला आहे. मात्र याला महाराष्ट्र सरकारने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या विषयावरही बैठकीत चर्चा होणार आहे.
अलमट्टी धरणांची उंची, हत्तींचा उपद्रव, गर्भलिंग चाचण्या, शालेय दाखले याबाबत यात चर्चा होणार आहे. महाराष्ट्रातून लातूर, उस्मानाबाद, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. तर कर्नाटकच्या सीमावर्ती (Borderism) जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारीही या बैठकीला हजर असणार आहेत.
हे वाचा : हे आहे वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण, या 4 राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
१ नोव्हेंबर १९५६ मध्ये केंद्र सरकारने मुंबई प्रांतात असणारे बेळगाव धारवाड विजापूर कारवार हे चार जिल्हे म्हैसूर प्रांतात समाविष्ट केले. यामुळे १९५६ पासून १ नोव्हेंबर हा दिवस बेळगाव येथे मराठी भाषिकांनाकडून काळा दिवस म्हणून पाळला जातो. बेळगाव निपाणी सह अनेक गावं हे महाराष्ट्रात येण्यासाठी इच्छुक आहेत.
मात्र कर्नाटक राज्याकडून हे जिल्हे महाराष्ट्रला देण्यास विरोध आहे. यामुळे बेळगाव येथे मराठी भाषिक आणि कन्नड सरकार यांच्यामध्ये नेहमीच संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. तर महाराष्ट्रातूनही शिवसेना सह अनेक पक्ष बेळगाव महाराष्ट्रात आणण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून लढा देत आहेत.
