गेल्या काही वर्षांपासून रस्त्यावर वाहतूक (Transportation) कोंडीची समस्या वाढली आहे. त्यासोबतच प्रदुषणाचा वाढता धोका अनेक आजारांना आमंत्रण देत आहेत. त्यामुळे यासगळ्याला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने मोठं पाऊल उचलं आहे. आता 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या सरकारी गाड्या रस्त्यावर दिसणार नाहीत.
या गाड्या निघणार भंगारात केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी यासंदर्भात अनेक वेळा संकेत दिले होते. 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या सरकारी गाड्या भंगारात किंवा निकाली काढण्यात येणार आहे.
हे वाचा : आफताब निघाला पक्का ‘खेळाडू’, हत्येचा गुन्हा सहजपणे कबूल करण्यामागेही मोठं षडयंत्र!
त्याशिवाय 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या सरकारी गाड्यांचे (Transportation) नोंदणीचे नूतनीकरण केले जाणार नाहीय. हा नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होणार आहे. 15 वर्ष जुन्या गाड्या रद्द करणे महामंडळ आणि परिवहन विभागाला बंधनकारक आहे.
भारत वाहन (Transportation) उद्योगासाठी वाहनांचे पार्ट्स भंगारापासून बनवले जातील. यामुळे वाहनांसाठी लागणारा कच्चा माल स्वस्त मिळेल. भंगारात गेलेलं प्लास्टिक, रबर, अॅल्युमिनियम, तांब्याचा उपयोग वाहनांचे पार्ट्स बनवण्यासाठी वापरले जातील, अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.
