महिला अत्याच्याराविरोधात (women oppression) काम करणाऱ्या नागरीकांना सहा वर्षानंतर तरी ‘निर्भय पुरस्कार’ मिळेल का ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कारण सहा वर्षापासून निर्भय पुरस्काराचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक कार्यालयात धुळ खात पडून आहे.निर्भय फंडातील रक्कमही तशीच पडून असल्यानं आता या पुरस्कारासाठी प्रस्ताव पाठवणाऱ्या अनेकांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तसेच काही समाजसेवकांनी खंतही व्यक्त केली आहे. दरम्यान, 2015 सालीच म्हणजे सात वर्षापूर्वी निर्भय पुरस्कार देण्याचा जीआर काढला होता.
स्थानिक नागरीकांना सजग करणं महत्त्वाचं
महिला अत्याच्याराच्या विरोधात शासन दरबारी गुन्ह्याची नोंद होऊन शिक्षा होणं जेवढं महत्वाचं आहे तेवढेच, अत्याचार घडू नये म्हणून स्थानिक नागरिकांना सजक करणं महत्त्वाचं आहे. जर तो अत्याचार रोखला तर होणारी अनर्थ घटना नक्कीच टळेल. यासाठी शासनाने सन 2015 मध्ये शासन निर्णय क्रमांक- डी पी पी -2012/प्र.क्र.10/पोल-10 दिनांक 12 मे 2015 च्या जीआर नुसार संगणक सांकेताक 201505131328543829 नुसान नागरिकांना निर्भय पुरस्कार देण्याचा जीआर काढला होता.
पुरस्कारासाठी पोलिस अधीक्षक आणि पोलिस आयुक्तालया मार्फत प्रस्ताव मागवले होते. दिनांक 31 डिसेंबर 2015 ला पोलिस महासंचालक कार्यालयात राज्यभरातून 11 प्रस्ताव दाखल झाले होते. सदर प्रस्तावावर कार्यवाही होऊन हे पुरस्कार 26 जानेवारी 2016 ला घोषीत होतील, अशी सर्वांना अपेक्षा होती. परंतू, आज तब्बल सहा वर्ष होऊन देखील कोणतीही कार्यवाही शासन स्तरावरुन होताना दिसत नाही. यावरुन शासन महीला सुरक्षेबाबत (women oppression) किती उदासीनतेचे धोरण अवलंबत आहे हे आपल्याला दिसत आहे.
राज्यभरातून 31 डीसेंबर 2015 ला पाठवलेल्या 11 प्रस्तावामधून शासनाने पहीला निर्भय पुरस्कार घोषीत करावा अशी अपेक्षा प्रस्ताव सादर करणाऱ्या व्यक्तींकडून केली जात आहे. पहील्या निर्भय पुरस्काराचे नाव घोषीत होण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागणार असा प्रश्नही आता उपस्थित केला जात आहे. तसेच पोलिस महासंचालक या महत्वाच्या विषयाकडे लक्ष घालून हा प्रश्न मार्गी लावणार का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महिलांवरील अत्याराच्या (women oppression) घटना रोखण्यासाठी नागरिकांना सजर करणे गरजेचे आहे. अत्याचार घडू नयेत यासाठी देखील प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. असे असताना महिला अत्याच्याराविरोधात काम करणाऱ्या नागरीकांना सहा वर्षानंतरही निर्भय पुरस्कार दिले नसल्यानं विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
